Free Electricity Scheme : राज्यातील घरगुती वीज ग्राहक आणि शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शेतीला लागणाऱ्या मोफत वीज संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने दिलासादायक अशी बातमी दिली आहेत.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान मोठी घोषणा केली आहेत.
CM Devendra Fadnavis Announcement यानुसार राज्यात बळीराजा मोफत वीज योजनेचा लाभ राज्यभरातील 45 लाख शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.{Baliraja Free Electricity Scheme} तर दुसरीकडे राज्यातील तब्बल 1 कोटी 34 लाख घरगुती वीज ग्राहकांना आता वीज मोफत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहेत.{Free Electricity For Farmers By Scheme}
शेतकऱ्यांना वर्षभर दिवसातच मिळणार सिंचनासाठी वीज; मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः केली घोषणा
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेती आणि घरगुती वीज पुरवठा संदर्भात महत्त्वाची योजना सरकार आखत असल्याची माहिती दिली आहेत.यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहेत की,आता राज्यभरात शेतकऱ्यांना शेती सिंचनासाठी वर्षाचे एकूण 365 दिवस दिवसाच्या वेळेस वीज उपलब्ध होणार आहेत, यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री पिक सिंचनात येणाऱ्या अडचणीचा सामना करावा लागणार नाहीत,आणि रात्रीच्या वेळी आपल्या पिकांना सिंचन करण्यासाठी रात्र जागली करण्याची गरज भासणार नाहीत.
आता महाराष्ट्र कृषी वीज पुरवठ्यासाठी 16,000 मेगावॅट विज उपलब्ध करून देणारे देशात पहिले असे राज्य ठरणार आहेत.महाराष्ट्रात यावर्षीच्या अखेर डिसेंबर 2026 पर्यंत शेतकऱ्यांना ही वीज सोलर पॅनलच्या माध्यमातून पुरविण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यात पारंपरिक ऊर्जेवरील निर्भरता कमी होऊन पर्यावरण पूरक उपाय योजना अंमलात येणार आहे. अशी मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली.
Free Electricity Scheme : घरगुती वीज ग्राहकांसाठी मोठा दिलासा.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील घरगुती वीज ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी घोषणा केली आहे.यानुसार आता राज्यभरात 1 कोटी 34 लाख ग्राहकांना, घरगुती वीज वापरासाठी मोफत वीज पुरवठा होणार आहेत. वर्तमान काळात वीज युनिटच्या महाग दराला रोखण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवीत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान दिलेली आहेत.
राज्यात शेतकऱ्यांना आणि वीज ग्राहकांना सुरळीत वीज पुरवठा करण्यासाठी आणि या पुरवठ्यात सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आता मोठे निर्णय घेतलेला आहे.वर्ष 2030 पर्यंत राज्यात 52 टक्के वीज पुरवठा आता अपारंपारिक ऊर्जा माध्यमातून तयार होणार आहेत. यात पवन ऊर्जा,सौर ऊर्जा {Solar Panel Power} आणि इतर नवीन पारंपरिक स्त्रोतांचा समावेश करून वीज तयार होणार आहेत,अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात दिली आहेत.महाराष्ट्रात भविष्यात वीज डेटा सेंटरसाठी राज्याची सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक असेल.
शेतकरी आणि घरगुती वीज ग्राहकांना आवश्यक प्रमाणात मोफत वीज पुरवठ्यासाठी राज्य सरकार या माध्यमातून विशेष नियोजन करणार आहेत.Electricity Data Center आणि यात राज्य सरकारच्या गुंतवणूक संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात विस्तृत अशी माहिती सुद्धा दिलेली आहेत.
विजेसाठी काय आहे राज्यात Data Center धोरण.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात राज्यात Data Center आणि Investment निर्णय घेण्यात आलेला होता.यात बहुराष्ट्रीय कंपन्याना ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्कसाठी महाराष्ट्र सरकारने विशेष धोरण आखले आहेत.यात महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य असणार आहेत.
ज्यात 20 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या अंदाजे गुंतवणुकीसह डेटा सेंटर उद्योगात राज्याचे स्थान मजबूत करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राच्या डेटा पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आणि विविध करांद्वारे दीर्घकालीन महसूल देखील निर्माण होईल.
यामुळे थेट सुमारे 500 अत्यंत कुशल नोकऱ्या आणि विशेषतः उच्च-तंत्रज्ञान क्षेत्रात 3000 अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.डिजिटल युगात, विशेषतःकृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) डेटा स्टोरेज आणि प्रक्रियेची वाढती मागणी पाहता ऊर्जाविषयक समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणांचा शेतकरी आणि वीज ग्राहकांना फायदा.
राज्यात आता पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतातून शेतकऱ्यांसाठी दिवसा शेतीसाठी वीज पुरवठा आणि वीज ग्राहकांना स्वस्त युनिटमध्ये वीजपुरवठ्याचा नियोजन करण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आणि घरगुती वीज ग्राहकांसाठी वरील फायदेशीर बाबींची घोषणा केली असून राज्यभरात शेतकऱ्यांना आता दिवसांमध्ये वीज मिळेल,तर घरगुती ग्राहकांना सुद्धा मोफत वीज योजनेचा फायदा होणार आहे.
राज्य सरकार पुढे वीज युनिट दर कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याने राज्यभरातील वीज ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना वीज बिलापोटी आर्थिक भार आता कमी होण्यास मदत मिळेल,अशी अपेक्षा यानिमित्ताने वर्तविली जात आहे.
