Bank News Update देशातील बँकांबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. सरकारने आता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या निर्णयामुळे अनेक बँकांचे एकत्रीकरण होणार आहे, सध्या देशात 43 प्रादेशिक ग्रामीण बँका कार्यरत आहेत, त्यांची संख्या 28 पर्यंत कमी होणार आहे. या नियोजित विलीनीकरणाचा बँकांना खर्च कमी करण्यासाठी, तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी आणि भांडवल वाढवण्यासाठी फायदा होईल.
रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने या संदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे, ज्यामध्ये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा समावेश आहे. या बँका प्रामुख्याने लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि लहान व्यवसायांना कर्ज देतात, परंतु भांडवल आणि तंत्रज्ञान सुविधांचा अभाव आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या एकूण ठेवी 6.6 लाख कोटी रुपये होत्या, तर त्यांची कर्जे 4.7 लाख कोटी रुपये होती.Bank News Update
मागेल त्याला कृषी पंप योजनेसाठी अर्ज करत असलेल्या शेतकऱ्यांना पेमेंट ऑप्शन आले
प्रत्येक राज्यात एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक
या सरकारच्या प्रस्तावानुसार, विलीनीकरणानंतर प्रत्येक राज्यात एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक असेल. यामुळे बँकांचे व्यवस्थापन सुधारून त्यांची कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल. मालमत्तेच्या बाबतीत, देशातील बँकिंग क्षेत्रात अजूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या विलीनीकरणाद्वारे बँकांच्या कामकाजात सुधारणा करणे आणि भांडवलासाठी सरकारवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करणे हा सरकारचा उद्देश आहे.Bank News Update
महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये केंद्र सरकारकडे 50% हिस्सा आहे, तर प्रायोजक किंवा शेड्युल्ड बँकांकडे 35% आणि राज्य सरकारांचा 15% हिस्सा आहे. सरकारने 2004-05 मध्ये बँकांचे एकत्रीकरण सुरू केले होते, ज्यामुळे 2020-21 पर्यंत या बँकांची संख्या 196 वरून 43 पर्यंत कमी झाली. या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक बँकांचे विलीनीकरण केले जाणार आहे, तर आंध्र प्रदेशातील चार बँकांचे विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. विलीनीकरणाच्या प्रस्तावामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारून त्यांच्या भांडवलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे देशाचे आणि लोकांचे कल्याण होईल.Bank News Update