cotton soybean subsidy lists : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला होता, त्यांना या अनुदानाच्या रूपाने काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना नेहमीच अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.हवामानातील चढउतार, किडींचा प्रादुर्भाव, बाजारभावातील चढउतार अशा अनेक समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.विशेषत: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक फटका बसला. ‘शेतीवर झालेला खर्च निघत नसल्याची खंत अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
ही परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.सरकारने हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान जाहीर केले आहे. सुमारे 49 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.प्रत्येक शेतकऱ्याला हे अनुदान जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत मिळेल.cotton soybean subsidy lists
हे पण वाचा…शेतकऱ्यांना मोदी देणार मोठी भेट, पीएम किसान योजनेच्या 18वा हप्त्याची तारीख जाहीर
cotton soybean subsidy lists
ही योजना 30 सप्टेंबर रोजी सुरू करण्यात आली.अनुदानाचे ऑनलाइन वितरण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आले.पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2 हजार 398 कोटी 13 लाख रुपये जमा झाले आहेत.
2023 च्या खरीप हंगामासाठी सरकारने एकूण 4,194 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी 1,540 कोटी 14 लाख रुपये कापूस उत्पादकांसाठी आणि 2,646 कोटी 14 लाख रुपये सोयाबीन उत्पादकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सुमारे 96 लाख 787 शेतकऱ्यांना या निधीचा लाभ मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (MAHAIT) हे अनुदान पारदर्शक पद्धतीने वितरित करण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांची संपूर्ण माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र, बँक खात्याची माहिती, आधार क्रमांक आदींचा समावेश आहे.
अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मोडद्वारे वितरित केले जात आहे. त्यामुळे मध्यस्थांशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात. मात्र यासाठी शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी लिंक करणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्यांच्या बँक खात्याशी जोडला गेला आहे, त्यांना हे अनुदान त्वरित मिळत आहे.
या योजनेची अधिक माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.ते म्हणाले, “ज्या शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक अद्याप बँक खात्याशी जोडलेले नाहीत त्यांनाही या योजनेचा लाभ दिला जाईल. परंतु त्यांनी शक्य तितक्या लवकर त्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करावेत, जेणेकरून त्यांना या अनुदानाचा लाभ मिळू शकेल.cotton soybean subsidy lists
हे पण वाचा…Kusum solar Pump: 90 टक्के अनुदान कुसुम सोलर अर्ज सुरू,असा करा अर्ज !
ही योजना लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी विशेष महत्त्वाची ठरणार आहे.बहुतांश शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असल्याने त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे. 5,000 रुपये प्रति हेक्टर दराने, एका शेतकऱ्याला दोन हेक्टरसाठी जास्तीत जास्त 10,000 रुपये अनुदान मिळू शकते.
या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करण्यास मदत होणार आहे.हे पैसे ते बियाणे, खते, कीटकनाशके यासारख्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरू शकतात. तसेच काहीजण हे पैसे कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी वापरू शकतात.
मात्र, ही योजना तात्पुरता उपाय असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.दीर्घकालीन समस्या सोडवण्यासाठी आणखी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. शेतीमालाला योग्य भाव मिळावा, शेतीमालाच्या किमती कमी व्हाव्यात, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढावा यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.cotton soybean subsidy lists
शेतकरी संघटनांनीही या योजनेचे स्वागत केले असले तरी त्यांचेही काही आक्षेप आहेत.हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान अपुरे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन हे अनुदान किमान १० हजार रुपये प्रति हेक्टर असावे, अशी त्यांची मागणी आहे.ही योजना सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांपुरती मर्यादित न ठेवता इतर पिकांच्या उत्पादकांचाही समावेश करावा, अशी मागणीही होत आहे.
योजनेची योग्य अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षात अशा अनेक योजना जाहीर झाल्या, मात्र त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालेला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
एकूणच ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे.या अनुदानामुळे त्यांना काही प्रमाणात आधार मिळेल, विशेषत: गेल्या वर्षीच्या नुकसानीनंतर. पण शेतीतील मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी अधिक दीर्घकालीन धोरणांची गरज आहे. केवळ अनुदानावर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.cotton soybean subsidy lists