crop insurance: 24 जिल्ह्यांतील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना रु.चा आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यातील 24 जिल्ह्यांमध्ये खरीप हंगामात पाऊस न झाल्याने विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे 25 टक्के नुकसान झाले आहे. यामध्ये रु. आज सकाळपर्यंत 1690 कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. आज प्रश्नोत्तराच्या तासात कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, सुमारे ६३४ कोटी रुपयांचे वाटप वेगाने सुरू आहे.
24 जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक जिल्हा प्रशासनामार्फत नुकसानीनुसार संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासन स्तरावरून देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याविरोधात काही कंपन्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर अपील देखिल केले होते. तो फेटाळल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली.दरम्यान, राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने 21 दिवसांच्या पावसाचे निकष पाळून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले आणि कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान विविध बाबींनी सिद्ध केले. तांत्रिक बाबी. crop insurance
काही विमा कंपन्यांचे अपील अद्याप सुनावणीच्या पातळीवर आहेत, अपील निकाली काढल्यानंतर मंजूर पीक विम्याच्या रकमेत आणखी वाढ होणार आहे, धनंजय मुंडे यांनीही विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना कमी विमा रक्कम मिळाल्याचे स्पष्ट केले आहे. एक हजार रुपयांपेक्षा. ज्या शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम एक हजारापेक्षा कमी आहे त्यांना किमान एक हजार रुपयांचा पीक विमा देण्यात येणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
आमदार विक्रम काळे, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार अरुण लाड, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार राम शिंदे, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार अमोल मिटकरी आमदार शशिकांत शिंदे यांच्यासह विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही पीक विम्याबाबत विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विम्याबाबत कृषीमंत्र्यांचे तर भातशेतीच्या नुकसानीबाबत आमदार जयंत पाटील यांचे लक्ष वेधले. त्या सर्व प्रश्नांना सकारात्मक व समाधानकारक असे उत्तरे धनंजय मुंडे यांनी देत सरकारची बाजू देखील मांडली.crop insurance
