lands news: शेतजमीन मालकांसाठी आम्ही एक अतिशय महत्त्वाची आणि दिलासा देणारी बातमी घेऊन आलो आहोत. म्हणजेच आता विखंडन कायदा असलेल्या कायद्यात निश्चितता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याआधी, पीस बॅनच्या व्यवहारासाठी रीडिक्लेअर रेटच्या 25% शुल्क आकारले जात होते. मात्र आता विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. आणि या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार तुकडा बंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी २५ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के शुल्क आकारण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना त्यामुळे नक्की दिलासा मिळणार आहे.
जमीनधारक जमीनदोस्त होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी-विक्री करताना अनेक अडचणी येत होत्या. बेकायदा प्लॉटिंगही होत होते. या सर्व गोष्टी दूर करण्यासाठी सरकारने हा बदल केला आहे. शेतकऱ्यांची गैरसोय कमी करणे हा या बदलामागील उद्देश आहे.lands news
या तारखेपासून महाराष्ट्रात पावसाची उघडी पहा लगेच येथे
सरकारच्या बदललेल्या निर्णयामागील कारण काय?
शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी
अनेक शेतकऱ्यांकडे अल्प प्रमाणात जमीन आहे. त्यावेळी काही शेतकऱ्यांना ती जमीन विकायची आहे. किंवा ते त्यांच्या मुलांमध्ये सामायिक करू इच्छितात. परंतु हा व्यवहार करताना २५% शुल्क आकारले जाते. आणि अशा व्यवहारांदरम्यान हे 25% शुल्क त्यांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते. त्यामुळेच त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
बेकायदेशीर प्लॉटिंग lands news
शहरात व आजूबाजूला बेकायदेशीर प्लॉटिंग होताना दिसत आहे. यामुळे अनेकांच्या अडचणीही निर्माण होत आहेत. या बेकायदा प्लॉटिंगला आळा घालण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीला अवघा महिना उरला आहे. आणि या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मनातील असंतोष दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या मनात चांगले स्थान निर्माण करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.lands news
