New guideline RBI जे लोक त्यांच्या बँकेच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत, त्यांना RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. खरेतर, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक नवीन संच जारी केला आहे ज्या अंतर्गत ग्राहकांना न भरणाऱ्या दंडापासून दिलासा मिळू शकतो.
कर्जदारांकडून दंडात्मक व्याजदरांवर जास्त शुल्क आकारल्याबद्दल RBI बँकांवर आक्षेप घेत आहे आणि कर्जदारांना अन्याय्य व्याजदरापासून संरक्षण देण्यासाठी प्रस्ताव आणला आहे.
ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव आणला होता
रिझव्र्ह बँकेने वेळेवर कर्जाची परतफेड न केल्याबद्दल ग्राहकांना दंडापासून वाचवण्यासाठी कर्ज रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. खरेतर, कोणतीही बँक ग्राहकांकडून त्यांच्या EMI च्या एक ते दोन टक्के विलंब शुल्क दंड म्हणून आकारते. पण आता आरबीआयच्या या प्रस्तावामुळे कर्जदारांना लवकरच दंडातून दिलासा मिळण्याची आशा आहे.New guideline RBI
Rule Change: गॅस सिलेंडर पासून ते क्रेडिट कार्ड पर्यंत…1 नोव्हेंबरपासून होणार महत्त्वाचे 6 बदल
… त्यामुळे कर्जाची परतफेड वेळेवर होऊ शकत नाही
देशातील वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआयने गेल्या वर्षभरात रेपो दरात वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांनी व्याजदरही वाढवले आहेत. त्यामुळे लोकसहभाग वाढला आहे. हप्ते वाढल्यामुळे, ग्राहकांना त्यांच्या कर्जाचा ईएमआय वेळेवर भरता येत नाही आणि अनेक बँका याचा फायदा घेत आहेत आणि ईएमआय उशिरा भरल्याबद्दल दंड आकारत आहेत. बँका एक ते दोन टक्के EMI दंड म्हणून आकारतात.
एप्रिलमध्ये आरबीआयच्या परिपत्रकात म्हटले होते की ईएमआयच्या उशीरा पेमेंटवर दंडात्मक व्याज मर्यादित आहे, यापेक्षा जास्त व्याज आकारणे चुकीचे आहे. वेगवेगळ्या बँकांनी दंड आकारण्याबाबत वेगवेगळे युक्तिवाद केले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद वाढले आहेत, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. पेनल्टी चार्ज हे करारबद्ध व्याजदराव्यतिरिक्त पैसे कमविण्याचे साधन नसावे.New guideline RBI
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे
ईएमआय वेळेवर न भरल्यास व्याजाच्या स्वरूपात दंड लागू होणार नाही, असे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे. दंड शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही म्हणजेच अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आतापर्यंत सावकारांना दंडाच्या रकमेवरही व्याज द्यावे लागते. कर्जावरील व्याजदर अटींसह या संदर्भात जारी केलेल्या नियामक नियमांनुसार कठोरपणे नियंत्रित केले जातील. आरबीआयने म्हटले आहे की आरई व्याजदरामध्ये कोणताही अतिरिक्त समावेश केला जाणार नाही जेणेकरून ग्राहकांवर बोजा पडू नये.New guideline RBI
