SSC-HSC Board Exam Hall Ticket 2025 : 10वी, 12वी च्या विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकीट बाबत महत्वाची बातमी
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटांवर “जात प्रवर्ग” दाखवण्याचा निर्णय रद्द केलेला आहेत. यामुळे नव्या हॉल तिकिटांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. परीक्षा मंडळाचा निर्णय रद्द: दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नव्या हॉल तिकिटांची व्यवस्था
दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या हॉल तिकिटांवर जात प्रवर्गाचा उल्लेख करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला होता. यामुळे हा निर्णय का घेण्यात आला? यामागचा उद्देश काय होता? असा प्रश्न पालक, शिक्षक, व समाजातील विविध घटक विचारत होते. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रांवर जात प्रवर्गाचा उल्लेख केल्याने त्याचा परीक्षेशी नेमका काय संबंध आहे, अशी विचारणा होऊ लागली होती.
शिक्षण मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांची शाळांमधील जात नोंद योग्य असल्याचे पालक आणि विद्यार्थ्यांना कळावे, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलेला होता. मात्र, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप घेण्यात आल्याने शिक्षण मंडळाला हा निर्णय मागे घ्यावा लागलेला
अजित पवारांचा धनंजय मुंडेंना धक्का; पालकमंत्री पदही नाही, भाजपचंही टेंशन वाढलं
नवी हॉल तिकिटे कधीपासून उपलब्ध?
शिक्षण मंडळाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार,
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉल तिकिटे 20 जानेवारी 2025 रोजी दुपारी 3 वाजल्यापासून उपलब्ध होणार आहे.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉल तिकिटे 23 जानेवारी 2025 रोजीपासून डाऊनलोड करता येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना हॉल तिकिटे मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (www.mahahsscboard.in) “Admit Card” या लिंकद्वारे डाऊनलोड करता येणार आहेत.
अजित पवारांचा धनंजय मुंडेंना धक्का; पालकमंत्री पदही नाही, भाजपचंही टेंशन वाढलं
परिपत्रकातील माहिती
शिक्षण मंडळाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार
जात प्रवर्ग कॉलम रद्द: मंडळाने जारी केलेल्या हॉल तिकिटांवरील “जात प्रवर्ग” हा कॉलम रद्द करण्यात आलेला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची परीक्षा संबंधित इतर सर्व माहिती मात्र अपरिवर्तित राहील.
तांत्रिक अडचणींवर तोडगा: हॉल तिकिट डाऊनलोड करताना उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अडचणीसाठी विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शाळा किंवा महाविद्यालयांशी संपर्क साधावा.
शिक्षण मंडळाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे. जात-पंथासारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचा उल्लेख शैक्षणिक प्रक्रियेत टाळणे, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या समानतेच्या दृष्टिकोनातून स्वागतार्ह ठरतो.